दिवाली से पहले सैनिकों को बड़ी सौगात देगी सरकार, राजनाथ सिंह ने मंत्रालय को दिए OROP की तीसरी किश्त जारी करने के आदेश

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार (9 नवंबर) को अपने मंत्रालय को दिवाली से पहले रक्षा पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) भुगतान की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बैंकों और अन्य एजेंसियों को उनके माध्यम से पेंशन पाने वाले सभी रक्षा पेंशनभोगियों के लिए भी ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा कि, "रक्षा मंत्रालय को दिवाली से पहले स्पर्श प्रणाली के माध्यम से पेंशन पाने वाले रक्षा पेंशनभोगियों के लिए OROP भुगतान की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया है।"

बता दें कि, इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 28 फरवरी, 2024 तक तीन समान किस्तों में OROP बकाया का भुगतान करने को कहा था। हालाँकि, शीर्ष अदालत, केंद्र सरकार के इस रुख से सहमत थी कि लगभग 21 लाख पूर्व सैनिकों के लिए 28,000 करोड़ रुपये OROP बकाया का भुगतान एक बार में किया गया, तो इससे रक्षा तैयारियों पर असर पड़ सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 6 लाख पारिवारिक पेंशनभोगियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनके OROP बकाया का भुगतान 30 अप्रैल, 2023 तक किया जाना चाहिए। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 4-5 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को 30 जून तक एक या अधिक किस्तों में उनका बकाया दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि बाकी 10-11 लाख पेंशनभोगियों को 28 फरवरी 2024 तक तीन किस्तों में उनका बकाया मिलना चाहिए।

शीर्ष अदालत का यह निर्देश OROP का बकाया चार किश्तों में भुगतान करने के "एकतरफा" निर्णय के लिए केंद्र की खिंचाई के बाद आया है। केंद्र के फैसले को पूर्व सैनिकों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। OROP योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान पेंशन का भुगतान शामिल है। कांग्रेस ने OROP लागू करने के तरीके को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया था और दावा किया था कि "बड़े पैमाने पर विसंगतियां" सामने आई हैं। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने कहा था कि, "OROP का वर्तमान स्वरूप -1 और 2 यूपीए शासन के तहत संकल्पित वास्तविक OROP नहीं है, बल्कि 'एक रैंक और कई व्यक्ति' है।''

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