फोन कॉल, वॉट्सएप मैसेज, फेसबुक, ट्विटर सब पर होगी गवर्नमेंट की नज़र, जानिए क्या है इसके पीछे का पूरा सच

सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर इंडिया गवर्नमेंट के नए नियमों पर बहस बढ़ती ही जा रही है। इस बीच इन नियम की आड़ में कई तरह के दावे किए जा रहे है। इसी क्रम में इस बार WHATSAPP के माध्यम से ये दावा किया गया है कि गवर्नमेंट नए संचार नियम के चलते लोगों के सोशल मीडिया पर और फोन कॉल्स पर निगरानी बनाए हुए है।

इस दावे में कितनी सच्चाई है जिसकी पोल PIB ने खोली है। PIB फैक्टचेक ने ट्विटर पर ऐसे संदेशों की तस्वीर के साथ बोला , “एक वायरल मैसेज में दावा कर चुके है कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा अब ‘नए संचार नियम’ के अंतर्गत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जानी वाली है। यह दावा बिलकुल फ़र्ज़ी है। भारत गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है। ऐसे किसी भी फ़र्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को फॉरवर्ड ना करें।”

हम बता दें कि WHATSAPP पर वायरल होते पोस्ट में बोला गया है कि भारत गवर्नमेंट अब लोगों के कॉल रिकॉर्ड करने वाली है। हर रिकॉर्डिंग सेव करेगी। वॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुर पर निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में पीआईबी के फैक्टचेक में कहा गया कि भारत सरकार ऐसा कोई संचार नियम अब तक नहीं लेकर आए है। इसलिए ऐसे संदेशों के झांँसे में न आएँ।

गौरतलब है कि इससे पहले इंडिया गवर्नमेंट की छवि धूमिल करने के लिए कई ऐसी कोशिश कर चुके है। पिछले दिनों LPG सिलेंडर के दामों पर भी इसी तरह का एक झूठ फैलाया गया कि इंडिया गवर्नमेंट LPG सिलेंडरों के दामों पर परिवर्तन करने पर विचार करने वाले है। मगर फैक्ट ये था कि ये दावा पूरा गलत है। भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में परिवर्तन संबंधी कोई घोषणा नहीं की थी।

जिसके पूर्व मीडिया खबरों के द्वारा UPI ट्रांजैक्शन के महँगे होने की खबर भी सुनने को मिली है। जिनमे दावा किया गया था कि यदि थर्ड पार्टी एप्स से पेमेंट की गई तो अतिरिक्त चार्ज लगने वाला है। हालाँकि, सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए किसी प्रकार की यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से मना कर दिया है। फैक्टचेक से यह स्पष्ट किया गया था कि NPCI की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाने वाला है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थीं कि थर्ड पार्टी ऐप से ट्रांजैक्शन करने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।

एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी।#PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी है।
भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है।
ऐसे किसी भी फ़र्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को फॉरवर्ड ना करें। pic.twitter.com/mW9LT2W1k4
PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 27, 2021

Do not fall for such #Whatsapp messages being circulated.

No such thing is being done by the Government.

However, everyone is advised to not share any false news/misinformation concerning #CoronavirusInIndia

For authentic information follow @MoHFW_INDIA and @pib_India pic.twitter.com/XBErXb1CSP
PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 24, 2020