केंद्र सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को सड़कों से हटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है. इसके लिए सरकार स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. इस वाहन कबाड़ नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों से प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है. लेकिन इसे पहले जीएसटी परिषद से मंजूरी लेनी होगी. जानकारी के मुताबिक सर्कार इस योजना को स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) नीति का नाम दे सकती है. बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत करीब 2.8 करोड़ पुराने वाहनों को सड़क से हटाने पर विचार किया जा रहा है.
इस योजना के तहत सरकार वाहन मालिक को पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य देने पर विचार कर रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार कुछ प्रोत्साहन देगी, जिसे कर लाभ में भी शामिल किया जाएगा. इस मौके पर गडकरी ने कहा कि, 'अगर 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप किया जाता है तो उद्योग में 22 फीसदी की वृद्घि होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.'
प्रदुषण के बढ़ते स्तर में सुधार करने के लिए लागू किए जा रहे इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद प्रदूषण के स्तर में 65 फीसदी तक की कमी दर्ज की जा सकती है. गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एलजीटी) ने आदेश जारी करते हुए 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली-NCR की सड़कों से हटाने हटाने का आदेश दिया था.
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