अग्निवीरों को सरकार की बड़ी सौगात, इन राज्यों ने किया आरक्षण का ऐलान

लखनऊ: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सरकारों ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया की है। इन तीनों राज्यों ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की बात की है। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये ऐलान किया गया है, किन्तु आरक्षण की मात्रा अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (26 जुलाई 2024) को कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा समाप्त करके लौटेंगे, तो उन्हें राज्य पुलिस सेवा तथा PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी।

तत्पश्चात, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में अग्निवीरों को छूट देने का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सुधार और प्रगति में बाधा डालने का काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सशस्त्र बल सुधार पर आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो साल पहले BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया था। इनमें भर्ती के लिए उनकी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। हरियाणा और उत्तराखंड सरकारें भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुका हैं।

भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा ने 21 जुलाई को बताया कि अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में हुई थी, तथा पहले बैच की भर्ती दिसंबर 2022-जनवरी 2023 में की गई थी। अब तक तकरीबन 1 लाख अग्निवीर भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें 200 महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। इनमें से तकरीबन 70,000 को पहले ही विभिन्न इकाइयों में भेजा जा चुका है। इस वर्ष 2024-25 में तकरीबन 50,000 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी। इस दौरान उन्हें ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में स्थाई कमीशन मिलेगा, जबकि 75% अग्निवीरों को सिविल जीवन में भेजा जाएगा, और उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा।

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