केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष द्वारा प्रायोजित एनआईआईएफ ऋण मंच में 6,000 करोड़ रुपये के इक्विटी अर्क को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मंजूरी की घोषणा की।
111 लाख करोड़ रुपये की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की फंडिंग को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपनी बजट घोषणा में कहा था कि करीब 22,000 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। मंत्री महोदय ने कहा, विशेष रूप से, यह इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) जैसी बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों और एनआईआईएफ की सहायक कंपनी को इक्विटी समर्थन की ओर होगा।
एनआईआईएफ स्ट्रैटेजिक अपॉर्च्युनिटीज फंड ने एक डेट प्लेटफॉर्म स्थापित किया है जिसमें एनबीएफसी इंफ्रा डेट फंड और एनबीएफसी इंफ्रा फाइनेंस कंपनी शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 8,000 करोड़ रुपये की लोन बुक है और 10,000 करोड़ रुपये की डील पाइपलाइन एनआईआईएफ एआईएफएल और आईएफएल को प्रोजेक्ट बॉन्ड समेत बाजार से 95,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाया जाएगा। 2025 तक, 1,10,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजना वित्तपोषण प्रदान करेगा। एनआईआईएफ पहले ही मंच की इक्विटी में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है, और सरकार इक्विटी के रूप में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, बाकी निजी निवेशकों से उठाया जा रहा है। डाउनस्ट्रीम फंड्स, प्लेटफॉर्म्स और ऑपरेटिंग कंपनियों में तीन एनआईआईएफ फंड्स द्वारा किया गया वास्तविक निवेश 18,676 करोड़ रुपये है।
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