किसान आंदोलन: कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार !

नई दिल्ली: कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक जारी है. बैठक विज्ञान भवन में दोपहर लगभग 2 बजे आरंभ हुई है. इस बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श जारी है. सूत्रों के अनुसार, सरकार कृषि कानून निरस्त नहीं करेगी. हालाँकि, सरकार MSP और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को राजी है

विज्ञान भवन में 5वें दौर की वार्ता के दौरान, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के दौरान हुई बातचीत पर बिंदुवार लिखित जवाब मांगा है. किसानों की इस बात पर सरकार ने हामी भर दी है. किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मंडी पर केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए राजी हो गई है. बैठक के दौरान विज्ञान भवन में लंगर सेवा का वाहन पहुंच चुका है. किसान नेता लंगर का ही भोजन करेंगे.

दूसरी ओर दिल्ली-नोएडा सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. किसानों ने पांचवीं वार्ता से पहले सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी बंद कर देंगे. किसानों ने कहा है कि मंडी खत्म ना हो, MSP लागू रहे.  

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