सरकार ने मैपिंग नीति को बनाया उदार, भू-स्थानिक डेटा तक मुफ्त पहुंच की दी अनुमति

भारत की मानचित्रण नीति में आमूलचूल परिवर्तन की घोषणा करते हुए, यूनियन गवर्नमेंट ने सोमवार को भू-स्थानिक डेटा पर नियमों को उदार बनाया, जिससे इसे देश में नवाचार और आईटी कंपनियों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया। परिवर्तन विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों को अद्यतन करने के माध्यम से किया गया है जो मानचित्र प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने महसूस किया कि मौजूदा प्रणाली ने मानचित्रण के निर्माण से लेकर मानचित्र के प्रसार तक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए, भारतीय कंपनियों को लाइसेंस लेने और पूर्व-अनुमोदन और अनुमतियों के बोझिल प्रणाली का पालन करने की आवश्यकता है। इन नियामक प्रतिबंधों के अनुपालन ने भारत में स्टार्टअप को लालफीताशाही के अधीन कर दिया है, दशकों से मानचित्र प्रौद्योगिकियों में भारतीय नवाचार में बाधा है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि यह देश की आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयारियों को बहुत बढ़ाएगा। "नए दिशानिर्देशों के साथ, व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों को अधिग्रहित भू-स्थानिक डेटा को संसाधित करने, अनुप्रयोगों का निर्माण करने और ऐसे डेटा के संबंध में समाधान विकसित करने और इस तरह के डेटा उत्पादों, अनुप्रयोगों और बिक्री के माध्यम से समाधान का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इस कदम से कृषि और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी, साथ ही नए युग के उद्योगों के उत्थान में भी मदद मिलेगी।

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