केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 40,000 करोड़ रुपये जारी किए, जिससे इस वित्तीय वर्ष में अब तक ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई।
वही एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज 40,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की।" पहले 15 जुलाई, 2021 को, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका के साथ 75,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
वर्तमान रिलीज के साथ, चालू वित्त वर्ष में जीएसटी के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि मुआवजा 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बयान में कहा गया है कि केंद्र ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत सहायता जारी करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक जारी किए गए 1.59 लाख करोड़ रुपये के पूरे वर्ष के लिए कुल अनुमानित कमी का 72 प्रतिशत से अधिक है।
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