नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों की स्कॉलरशिप से संबंधित एक अहम फैसला लिया है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए SC वर्ग से संबंधित छात्रों को सीधे बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, जिसका 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य थावर चंद गहलोत ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 10वीं पास करने के बाद स्कॉलरशिप के अभाव में कई बच्चे उच्च शिक्षा की पढ़ाई छोड़ देते थे. राज्य सरकारों के पास पैसा न होने के चलते कई बार वो स्कॉलरशिप नहीं दे पाते थे. ये देखते हुए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में बदलाव किया है. इसमें से 60 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 फीसदी राज्य सरकार को चुकाना होगा.
थावर चंद गहलोत ने कहा कि ये राशि हम सीधे छात्रों के अकाउंट में डालेंगे. राज्य सरकारों से विद्यार्थियों की खाता संख्या समेत लिस्ट मंगाई जाएगी. इसका फायदा ये होगा कि उच्च शिक्षा में धन के अभाव में ड्रॉपआउट होने वाले स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से लाया जा सकेगा. गहलोत ने बताया कि पांच वर्षों में लगभग 4 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलेगा.
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