नई दिल्ली : वित्त मंत्री की अगुवाई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है. राजधानी में हो रही इस बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर बड़ा फैसला हो सकता है. इसके अलावा सर्विस सेक्टर, एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है.
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यह निर्णय हो सकते है
जानकारी के लिए बता दें कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट-मकानों पर जीएसटी की दर घटाने के संकेत दिए थे. अभी ये मकान 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में आते हैं लेकिन काउंसिल मीटिंग में इसे 5 फीसदी तक करने पर विचार हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो निर्माणाधीन मकान सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा सीमेंट को 28 फीसदी के स्लैब से बाहर किया जा सकता है.
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पीएम भी कर चुके इशारा
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम नरेन्द्र मोदी ने बताया था कि उन्होंने जीएसटी काउंसिल से 75 लाख रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट देने का आग्रह किया है. इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए बनने वाले घरों को जीएसटी के 5 प्रतिशत के दायरे में लाने का आग्रह किया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में फैसला करने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है बल्कि जीएसटी काउंसिल के हाथ में है.
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