आज से GST लागू हो गया है. जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग सभी सेगमेंट के वाहनों की कीमत में कमी और वृद्धि देखने को मिल रही है. लेकिन अगर बात परिवहन बसों कि करें तो भारत सरकार ने बसों पर 28 प्रतिशत कि मौजूदा GST दर से 15 प्रतिशत कि कटौती करने का निर्णय लिया है.
अब सार्वजनिक परिवहन वाहन हाइब्रिड वाहनों और लक्ज़री कारों के समान टैक्स स्लैब में आते है. वित्त मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार ड्राइवर सहित दस या अधिक व्यक्तियों को परिवहन करने वाले मोटर वाहनों को 15 प्रतिशत सैस के रूप में आकर्षित किया जायेगा. कुल कर की दर 43 प्रतिशत है. वर्तमान में परिवहन बसों पर कर की दर 27 .8 प्रतिशत है.
सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर (सियाम) ने कहा कि सरकार वायु प्रदुषण को कम करने के लिए देश में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के बारे में बोल रही है. इसलिए बसों पर कर बढ़ाकर वह अपनी स्वयं की स्थिति के खिलाफ हो रही है.
इससे पहले जीएसटी परिषद् ने हाइब्रिड वाहनों की कर दरों को बढाकर 43 प्रतिशत तक कम कर दिया है. कई कंपनियों ने 18 प्रतिशत तक कर को कम करने का आग्रह किया था, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करती है. लेकिन GST कर स्लैब विपरीत दिशा में बढ़ रहा है.
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