अहमदाबाद: गुजरात की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई।
वर्तमान में, गुजरात सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा तक सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार थे। लेकिन केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत प्रदान करेगा जो लंबे समय से इस सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
यह बदलाव 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे तुरंत स्वीकृति दे दी गई। अब वित्त विभाग द्वारा जल्द ही इस फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।
सरकार के इस फैसले का राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस कदम से राज्य सरकार पर हर साल अनुमानित 53.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारियों की भलाई के लिए जरूरी बताया है।
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