गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भारी बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, ट्रेक्टर से पहुंचे लोगों के पास

सूरत: गुजरात में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आनंद जिले के बोरसाद के जलमग्न इलाकों का दौरा किया। निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण पटेल ने एक टीम के साथ ट्रैक्टर से निरीक्षण किया। पटेल ने स्थिति को संबोधित करते हुए कहा, "भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। जल जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए आरोग्य टीम और डॉक्टर इन इलाकों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।" भारी बारिश ने गुजरात के कई जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुधवार तक, अधिकारियों ने पुष्टि की कि आठ और मौतें हुई हैं, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 61 हो गया है।

राहत आयुक्त आलोक पांडे ने द्वारका और सूरत में चल रहे बचाव अभियान की जानकारी दी। पांडे ने कहा, "हम भारी बारिश की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर, दक्षिण गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बचाव कार्य जारी है और हमने द्वारका और सूरत से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।"

पांडे ने यह भी पुष्टि की कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें प्रभावित जिलों में लगन से काम कर रही हैं। इन प्रयासों के बावजूद, हाल ही में 24 घंटे की अवधि में आठ और मौतें हुईं, जिससे कुल मौतों की संख्या 61 हो गई। लगातार बारिश के कारण आनंद जिले में भारी जलभराव हो रहा है। प्रतिक्रिया में, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नुकसान और प्रतिक्रिया प्रयासों का आकलन करने के लिए जामनगर और देवभूमि द्वारका सहित सौराष्ट्र के तटीय जिलों के गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया।

देवभूमि द्वारका और जामनगर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शून्य-हताहत दृष्टिकोण पर जोर दिया और जिला प्रशासन को भारी बारिश के बीच निवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। देवभूमि द्वारका, जामनगर और पोरबंदर सहित सौराष्ट्र के तटीय जिलों में निचले इलाकों में जलभराव के कारण गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण का उद्देश्य इन मुद्दों को संबोधित करना और प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया रणनीति का मार्गदर्शन करना था।

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