जयपुर: राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा है कि पिछली बार भी उनकी ज्यादातर मांगे राज्य सरकार द्वारा मानी गई थी। इस बार भी उनसे चर्चा करने के लिए तीन मंत्रियों की समिति बना दी गई है। किन्तु गुर्जर समुदाय ने जो मांगे रखी हैं, उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है।
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गहलोत ने कहा है कि, '' पिछली बार 5% आरक्षण की मांग को विधानसभा में पारित कर लागू करने की कोशिश की गई थी। किन्तु उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी थी। अब जो गुर्जर समाज की मांग है उसे संविधान में संशोधन करके ही पूरा किया जा सकता है, गुर्जर नेता बैंसला को यह बात समझना चाहिए। इसलिए उनका आंदोलन करना मेरी समझ से परे है।''
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गहलोत ने यह भी कहा है कि, ''गुर्जर समुदाय को अपनी मांगों के लिए पीएम मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन देना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था को खराब करना सही नहीं है।'' राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधियों की बातचीत में समिति की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर चर्चा करने की बात कही गई थी। इस दौरान राजधानी जयपुर में आकर सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत का आग्रह आंदोलनकारियों ने ठुकरा दिया है। उनका कहना था कि बातचीत धरना स्थल पर ही होगी।
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