नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीदने को लेकर कानून में किए गए परिवर्तन का स्थानीय दल विरोध कर रहे हैं. गुपकार समझौते के तहत बने गठबंधन ने मंगलवार को इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. बयान में कहा गया है कि केंद्र द्वारा पारित किया गया नया कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है और प्रदेश के लिए नुकसानदायक है.
बयान में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर को लेकर पारित किया गया कानून गैर-लोकतांत्रिक है और घाटी के लोगों पर सीधा प्रहार है. इसके साथ ही यह दावा किया गया है कि पिछले कानूनों के कारण ही जम्मू-कश्मीर में कोई किसान ख़ुदकुशी नहीं करता था, किन्तु अब नए कानून के बाद इसका जोखिम बढ़ने लगा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीदने के मुद्दे पर नया कानून पारित किया गया है. जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीद सकता है, हालांकि इसमें भी कुछ नियम और शर्तें रखी गईं हैं.
आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सहित कई दलों ने गुपकार समझौते के तहत एक गठबंधन का गठन किया है. जो निरंतर केंद्र द्वारा लाए गए जमीन के कानून का विरोध कर रहे हैं. बीते दिनों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस कानून के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया था.
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