सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा कुंभ आयोजन, हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा अगला कदम

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के लिए कुंभ का आयोजन अब उच्च न्यायालय के रुख पर भी निर्भर करेगा। वहीं कुंभ का आयोजन अब ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। उच्च न्यायालय ने कुंभ के आयोजन को लेकर राज्य सरकार से कहा था कि केंद्र से दिशा-निर्देश जारी करवाए। वही अब केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है तथा राज्य सरकार को भक्तों का रजिस्ट्रेशन कराने एवं आरटीपीसीआर जाँच करवाकर नकारात्मक रिपोर्ट दिखाने वालों को ही कुंभ में सम्मिलित होने को कहा है।

वही कुंभ में आने वालों को अपने लेवल पर कोरोना की नकारात्मक रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इतना होने पर भी रिपोर्ट की जांच एवं अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक फोर्स की तैनाती करनी होगी। एसओपी में यह भी स्पष्ट है कि मुख्य पर्वों पर तकरीबन 50 लाख लोग हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसी के आधार पर उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को 50 लाख लोगों के लिए तंबुओं के इंतजाम करने को कहा था। अभी तक राज्य सरकार टेंट कॉलोनी की व्यवस्था से बचने का प्रयास भी करती आई है। अब यह आवश्यक हो सकता है तथा इसमें सरकार को काफी कसरत करनी पड़ सकती है। 

कुंभ के लिए रजिस्ट्रेशन के भी इंतजाम सरकार को करने होंगे। कोरोना के तहत स्मार्ट सिटी दून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के इंतजाम सरकार ने किए हुए है। कुंभ में कम वक़्त में अधिक भीड़ जुटेगी तथा ऐसे में भीड़ नियंत्रण की चुनौती का सामना भी सरकार को करना होगा। बड़ी संख्या में आने वाले व्यक्तियों से सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने में भी सरकार को बहुत मेहनत करनी होगी।

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