चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के उपरांत मुखयमंत्री सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया है। बैठक में कुल 36 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है। कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को अनुमति दी जा चुकी है। गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले पाएंगे। 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और जिसके साथ साथ गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले पाएगा।
ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 साल की अवधि के लिए कम से कम प्रति साल 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेना पड़ेगा। कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा भी मिलने वाला है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को अनुमति दी। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को अनुमति है। रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य इलाके के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति भी दे दी गई है।
सीएम मनोहर लाल ने बोला है कि राजन गुप्ता रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन होंगे,रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन पदोन्नति ने आरक्षण के लिए योजना भी बनाने वाला है। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। विवादों से समाधान योजना के अंतर्गत लाइसेंसशुधा बिल्डर को एकमुश्त भुगतान की योजना को मंज़ूरी। शहरी निकाय की तर्ज पर अधिकतर विभाग 20 वर्ष से अधिक की जगह को कलेक्टर रेट पर लिया जा सकेगा।
सीएम ने इस बारें बोला है कि कोरोना के हालातों पर सरकार की नजर है,सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। सीएम ने कहा कि हुड्डा बार बार ऐसे आंकड़े भी बता रहे है। सीएम ने बोला है कि कर्जा विकास के लिए लिया जाता है। सीएम ने कहा कि हुड्डा बीमार थे तो अपने किसी सहयोगी को कागज दे सकते थे। मुख्यमंत्री ने बोला है कि पलवल में अगला जनसंवाद कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर बोला है कि स्वास्थ्य मंत्री को बोला गया है कि इसपर नजर बनाए हुए रखे है, अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे।
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