हरियाणा सरकार ने समाप्त की नौकरियों में इंटरव्यू प्रक्रिया

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बड़ा अहम फैसला लिया है. हरियाणा की मनोहर सरकार ने केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है. अब किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में कोई भी राजनेता अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा. केंद्र सरकार ने यह फैसला पहले ही ले लिया है. वहीं देश की अन्य राज्य सरकारे जैसे कि गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी सरकारी नौकरी मे इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है. 

यह फार्मूला अपनाया जा रहा था अभी तक सरकारी नौकरीयो में 
क्लास थ्री और क्लास फोर की सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का अनुपात अभी तक 100-12 का था. अर्थात 100 नंबर की परीक्षा में 88 अंक लिखित परीक्षा के और 12 अंक इंटरव्यू के होते थे.  

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के द्वारा लगातार राज्य सरकारों पर क्लास थ्री और फोर की सरकारी नौकरीयो में इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए दवाब बनाया जा रहा था. हरियाणा क़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकमत से इस पर सहमति भी बन गई. भाजपा कोर ग्रुप और मंत्री समूह की साप्ताहिक बैठकों में भी इस विषय पर पहले भी बात-चीत हो चुकी हो थी.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी 
तृतीय श्रेणी की नौकरियों में पुलिस कर्मियों और शिक्षक आते हैं. वही चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में चपरासी, चौकीदार, माली, बेलदार आदि आते  है. 

इंटरव्यू सिस्टम में होती​ थी हेरा-फेरी, झट से गिर जाती थी मेरिट
इंटरव्यू सिस्टम में बहुत बड़ी हेरा-फेरी होती थी. जैसे कि यदि किसी अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में 70 नंबर हासिल किए हैैं और इंटरव्यू में उसे मात्र 5 नंबर ही मिल पाए तो उसके कुल 75 नंबर हुए. इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में 50 नंबर हासिल किए और इंटरव्यू में उसे 20 नंबर मिल गए तो उसे 70 अंक मिले. इसलिए इस प्रकार की हेरा-फेरी से लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल पाती थी.

शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि- हमने इंटरव्यू प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया है. तृतीय श्रेणी की नौकरियों में शैक्षणिक स्टाफ और शिक्षक भी आते हैं. इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है. कई लिपिक, माली व अन्य कर्मचारियों को अब बिना किसी की सिफारिश के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल सकेगी.

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