चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की, साथ ही 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण का भी वादा किया है। यह आरक्षण माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, एसपीओ और जेल वार्डन समेत कई राज्य सरकार के पदों पर लागू होगा। बता दें कि, केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया था। इसके अलावा MP सरकार ने मुफ्त प्रशिक्षण, यूपी और असम सरकार ने अपनी पुलिस में अग्नीवरों को आरक्षण देने एक ऐलान किया था। कई भाजपा शासित राज्यों ने अग्निवीरों के लिए बड़े-बड़े ऐलान किए हैं, जिसमे अब हरियाणा भी शामिल हो गया है। हालाँकि, किसी भी विपक्षी राज्य से अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 जून 2022 को लागू होने वाली अग्निपथ योजना राष्ट्र हित की योजना है। उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री मोदी ने जो अग्निपथ योजना शुरू की है, इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।" इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु आवश्यकता से तीन साल की छूट मिलेगी।
नायब सैनी ने आगे कहा कि, "हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में, आयु में छूट पाँच वर्ष होगी। हमारी सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।''
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