जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
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नई दिल्ली : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने इन क्षेत्रों के लिए "ऑरेंज अलर्ट" भी जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, यह सीज़न का पहला तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है और इसका प्रभाव 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में महसूस होने की उम्मीद है।

मौसम कार्यालय ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के गठन पर ध्यान दिया है, और 15 अक्टूबर को इसके तीव्र होने और एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के साथ विलय होने की संभावना है। इस प्रणाली के अरब सागर से नमी खींचने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि इसी अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में वृद्धि हुई है। पंजाब में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित क्षेत्रों में आंधी और बिजली गिर सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मौसम प्रणालियाँ हैं जो उत्तर पश्चिम भारत में बेमौसम वर्षा लाती हैं। आईएमडी ने यह भी बताया है कि हिमालय से आने वाली शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं 17 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट ला सकती हैं। एनजीटी ने ब्यास बाढ़ के मैदानों में राजमार्ग निर्माण पर एनएचएआई से रिपोर्ट मांगी है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक पैनल का गठन किया है और हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के बाढ़ क्षेत्र में कथित राजमार्ग निर्माण के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी उस याचिका का जवाब दे रहा था जिसमें दावा किया गया था कि एनएचएआई ब्यास नदी के पास बाढ़ संभावित क्षेत्र में कीरतपुर से मनाली और पठानकोट से मंडी तक चार-लेन राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से "रिपोर्ट मांगना उचित है"।

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