पूर्व सीएम के बेटे केटी रामा राव को हाई कोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामों में गड़बड़ी का आरोप

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक केटी रामा राव (KTR) और अन्य को सिरसिला से 2023 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली दो चुनाव याचिकाओं के जवाब में नोटिस जारी किया। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वर राव, केके महेंद्र रेड्डी, एक वकील और कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जो रामा राव से हार गए थे। इसके अतिरिक्त, राजन्ना सिरसिला के एक मतदाता, लागिशेट्टी श्रीनिवास ने रामा राव के चुनाव को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की। श्रीनिवास का आरोप है कि चुनाव आयोग को दिए गए रामा राव के हलफनामे में भ्रामक रूप से कहा गया है कि उनका बेटा, के हिमांशु, उन पर आश्रित नहीं है, केवल उनकी पत्नी और बेटी को ही आश्रित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

12 जुलाई 2023 को कानूनी रूप से वयस्क बनने वाले हिमांशु ने सिद्दीपेट के मरकुक मंडल के शिवारू वेंकटपुर गांव में 10.50 लाख रुपए में चार एकड़ कृषि भूमि खरीदी। इसके अलावा, उन्होंने सिद्दीपेट के मरकुक मंडल में ही एर्रावेल्ली में ₹88.15 लाख में 32 एकड़ और 365 गुंटा जमीन खरीदी। हिमांशु के पास इतनी बड़ी रकम का स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि वह अपने पिता से स्वतंत्र होकर इतनी संपत्ति कैसे अर्जित करने में सफल रहा। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह महत्वपूर्ण जानकारी हलफनामे में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित थी। 

इसके जवाब में, न्यायाधीश ने दोनों याचिकाओं की समीक्षा की और केटी रामा राव तथा अन्य चुनाव अधिकारियों को नोटिस जारी किए। यह घटनाक्रम आगे की जांच को प्रेरित करता है: हिमांशु ने ये रकम कैसे हासिल की, और आधिकारिक दस्तावेजों में इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया? 2018 में, चुनाव आयोग के हलफनामे में केटीआर ने अपनी कृषि भूमि एर्रावल्ली में 32 एकड़ से अधिक बताई थी। 

केटी रामा राव द्वारा 2018 और 2023 में दाखिल चुनावी हलफनामों की जांच में कई विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे दी गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। दोनों मामलों में, केटीआर ने अपनी आय का स्रोत एक राजनेता के रूप में वेतन और कृषि आय बताया है।

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