आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार का नया फैसला, टॉयलेट सीट पर वसूलेगी टैक्स

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक नया शुल्क लागू किया है, जिसमें घरों में मौजूद शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर कर वसूला जाएगा। हाल ही में जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रत्येक शौचालय सीट के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। यह शुल्क सीवरेज बिल के साथ जोड़ा जाएगा और जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 प्रतिशत होगा। जिन लोगों के पास केवल सीवरेज कनेक्शन है और वे अपने स्रोत से पानी का उपयोग करते हैं, उन्हें भी प्रति शौचालय सीट 25 रुपये का मासिक शुल्क देना होगा। संबंधित विभाग ने सभी अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले, पिछली भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में पानी के पैसे नहीं वसूले जाते थे, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अब हर पानी के कनेक्शन पर 100 रुपये महीने का बिल वसूलने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से हो चुकी है।

नए सरकारी आदेश का असर राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर विशेष रूप से पड़ेगा, क्योंकि इन इलाकों में लोग अपने घरों में कई शौचालय बनवाते हैं, जिन पर अब शुल्क लगाया जाएगा। राज्य में कुल 5 नगर निगम, 29 नगर पालिकाएं और 17 नगर पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसलिए, इस नए आदेश से बड़ी आबादी प्रभावित होने की संभावना है।

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