नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण विधायी विकास में, लोकसभा ने बुधवार (6 दिसंबर) को जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करने वाले दो विधेयकों को मंजूरी दे दी। जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023, शुरू में इस साल जुलाई में संसद में पेश किए गए थे।
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन लाता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को नियंत्रित करता है। उल्लेखनीय विशेषताओं में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा घोषित वाक्यांश "कमजोर और वंचित वर्ग" के स्थान पर "अन्य पिछड़ा वर्ग" शामिल है। यह विधेयक कमज़ोर और वंचित वर्गों की मूल परिभाषा को ख़त्म कर देता है।
दूसरी ओर, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की सुविधा प्रदान की है। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है, जिसमें सात अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए और नौ अनुसूचित जनजाति के विधायकों के लिए आरक्षित हैं। अतिरिक्त विशेषताओं में कश्मीरी प्रवासी समुदाय से विधान सभा में अधिकतम दो सदस्यों को नामांकित करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ति शामिल है, जिसमें एक नामांकित महिला होगी। इसके अलावा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को नामांकित किया जा सकता है।
"कश्मीरी प्रवासियों" को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर, 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए हैं, और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं। संसद के निचले सदन में बहस के दूसरे दिन के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि 'नया कश्मीर' - जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से शुरू हुआ यह विकास पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।
चर्चा के दौरान, विपक्ष के कई सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक्षित फैसले का हवाला देते हुए विधेयक के पारित होने का विरोध किया। विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर में क्षेत्र की विशेष स्थिति को निरस्त किये जाने के कई वर्ष बाद चार साल से चुनाव न होने पर भी सवाल उठाया।
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