लॉकडाउन: केंद्र ने समझी आम आदमी की परेशानी, राज्य सरकारों को दिया बड़ा आदेश

नई दिल्ली: खाने-पीने की सामग्री के साथ ही तमाम आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की राह में आ रही अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज कर हर हाल में इन वस्तुओं से लदे ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में कहा है कि, "मंत्रालय को मालूम हुआ कि जरुरी वस्तुएं ले जाते हुए ट्रकों को देश के कुछ हिस्सों में रोका जा रहा है।"

केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क किया है कि अगर यही स्थिति जारी रहेगी तो फिर जरुरी वस्तुओं की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह, देश के कुछ भागों में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में काम।काज की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहींए फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की जितनी आवश्यकता है उनको उतना पास नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा, किसी एक प्रदेश की तरफ से ट्रकों और मजदूरों के आवागमन के लिए दिए गए पास या अधिकृत पत्रों को दूसरे प्रदेशों के अधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं।

इन वजहों से लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान आवश्यक वस्तुओं का परिवहन बाधित हुआ है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जरूरी व गैर-जरूरी वस्तुओं से भरे ट्रकों के निर्बाध परिचालन की अनुमति दी जाए बशर्ते ड्राइवर के पास प्रमाणिक ड्राविंग लाइसेंस मौजूद हो । 

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