एक सामाजिक उद्यम की हावर्ड की एक पोस्ट ग्रेजुएट ने शुरुआत की है, जो एक डेटा-संचालित पहल है. निर्माताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसका लक्ष्य नीति शामिल कर ग्रामीण इलाकों में शासन को मजबूत करना है. देश भर में विकास समाधान मुहैया कराने के लिए स्वनीति पहल ने एक फेलोशिप कार्यक्रम को डिजायन किया है, संसदीय क्षेत्र के विश्लेषण और शोध (एसपीएआरसी) को सांसदों को उपलब्ध कराने मे मदद करता है. शासन को मजबूत करने की दिशा मे यह टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो सकती है.
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मीडिया को दी गयी जानकारी मे ऋत्विक ने कहा, "हालांकि, श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस कानून पारित होने के 22 सालों में सरकार कोष का केवल 35 फीसदी रकम ही खर्च कर पाई, जिसका नतीजा यह है कि करीब 28,000 करोड़ रुपये का प्रयोग ही नहीं हुआ. श्रमिकों को योजना निर्माण लाभ मिले यह हम किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं.
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भ्रष्टाचार की जड़ इस संस्था ने भारत में पहचानी है, जो कि शासन की कमजोर और बिखरी हुई व्यवस्था है. यह प्रणाली जिला और पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं में किए गए धन के उपयोग पर नजर रखने में असमर्थ है. इन आंकड़ों को 850 से अधिक स्त्रोतों से जुटाया गया है, जिसमें चुनाव आयोग, पशुधन की जनगणना, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), लोकसभा, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और एनएसएओ के आंकड़ें भी शामिल हैं. अपने जिलों के बारे में इस प्लेटफार्म पर लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अब शासन इस सुविधा उपयोग किस प्रकार करता है यह आने वाले समय मे पता चल पाएगा.
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