लोगों के जीवन पर भी भारी पड़ा मानवाधिकार ! इस्लामिक स्टेट के जिहादी को ब्रिटेन ने दी अपनी नागरिकता, बाकायदा जज ने सुनाया फैसला `

लंदन:  आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) का समर्थन करने वाले सूडान के एक अवैध आप्रवासी को ब्रिटेन में स्थायी निवास से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उसके वकीलों ने सफलतापूर्वक तर्क दिया था कि उसे अपने देश में वापस भेजने से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। यूनाइटेड किंगडम (UK) में न्यायाधीशों ने एक सूडानी आप्रवासी द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में गृह कार्यालय की आशंकाओं को नजरअंदाज कर दिया है, जो 2005 में और फिर 2018 में अपना ब्रिटिश पासपोर्ट रद्द होने के बाद अवैध रूप से देश में दाखिल हुआ था। 

सुरक्षा सेवाओं के अनुसार, प्रवासी ने सक्रिय रूप से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के लिए प्रचार प्रसार किया था और अब उसे ब्रिटेन की नागरिकता और आजीवन गुमनामी प्रदान की गई है। रविवार (31 दिसंबर) को रिपोर्ट में कहा गया कि सूडानी नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, जिसे केवल "एस 3" के रूप में संदर्भित करने की अनुमति दी गई है, न्यायाधीशों को यह समझाने में सफल रहे कि उसे निर्वासित करना उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे यातना का सामना करना पड़ेगा। और अफ्रीकी देश लौटने पर उसे हिरासत में लिया जाएगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यायाधीश इस दलील से सहमत थे, भले ही एस3 बिना किसी समस्या का सामना किए कई बार अपने मूल देश होकर वापस भी आ चुका था।

एमआई5 सुरक्षा सेवा के अनुसार, अवैध प्रवासी ने सूडान में अपने चार महीने के प्रवास के दौरान सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन ISIS के प्रचार को सक्रिय रूप से प्रसारित करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार, सरकार ने तर्क दिया कि S3 ब्रिटिश जनता की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम था। राज्य मंत्री द्वारा देखे गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, सूडानी व्यक्ति ने "इस्लामिक स्टेट (ISIS) की चरमपंथी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी"। इसके अतिरिक्त, एमआई5 के अनुसार, इस बात की वास्तविक संभावना थी कि वह अन्य व्यक्तियों को कट्टरपंथी जिहादी बनाना चाहता होगा और उन्हें इस्लामी चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अपने निर्वासन के खिलाफ अपने बचाव में, अवैध अप्रवासी की कानूनी टीम ने मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन (ECHR) का हवाला दिया। ब्रेक्सिट का यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स (ECHR) या इसकी स्ट्रासबर्ग स्थित अदालत पर कोई असर नहीं है, भले ही ब्रिटेन ने ईयू छोड़ दिया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ECHR एक ऐसी संस्था है जो EU से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। निगेल फ़राज़ और पूर्व गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन जैसे ब्रेक्सिटर्स ने कहा है कि ऋषि सनक के प्रशासन को देश की सीमाओं पर नियंत्रण फिर से लेने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उसे मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन छोड़ना होगा। रिपोर्टों के अनुसार, फरवरी 2023 में ऐसी अफवाहें थीं कि सरकार कम से कम 53 आतंकवादियों को निर्वासित होने से बचाने के लिए ECHR का उपयोग बचाव के रूप में कर रही थी। इस महीने का फैसला संदिग्ध इस्लामवादी को अनिश्चित काल तक देश में रहने की अनुमति देगा, और उसके आस-पास रहने वाले लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं होगा कि वे एक संभावित आतंकवादी के साथ रह सकते हैं।

कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व नेता सर इयान डंकन स्मिथ ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे "हास्यास्पद" बताया। उन्होंने कहा, न्यायाधीशों को पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने ब्रिटेन में रहने के अपने मानवाधिकारों को त्याग दिया है, जब सुरक्षा सेवाएं यह निर्धारित करती हैं कि वह ब्रिटेन में जनता के लिए खतरा है। माइग्रेशन वॉच यूके थिंक टैंक के अध्यक्ष अल्प मेहमत ने भी इस मामले पर टिप्पणी की और कहा कि, "या तो हमारे आव्रजन न्यायाधीश भोले-भाले हैं या उन्हें गद्दारों, बदमाशों और आतंकवादियों का पक्ष लेने और आतंकियों के हितों को ब्रिटिश जनता के हितों से पहले रखने में विकृत आनंद मिलता है। यदि आतंकवादी हमारे बीच खुलेआम घूम रहे हैं, तो हमें यह जानने का अधिकार है कि वे कौन हैं और वे संभावित रूप से क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं।''

बता दें कि, ब्रिटिश न्यायाधीशों का आतंकवादियों और विदेशी अपराधियों के निर्वासन में बाधा डालने का एक लंबा और गंभीर इतिहास रहा है। एक विवादास्पद उदाहरण में, ब्रिटेन में न्यायाधीशों ने जमैका के अधिकांश दोषियों के निर्वासन को रोक दिया, जिसमें एक बलात्कारी और एक अपराध के दोषी हत्यारे भी शामिल थे, क्योंकि हिरासत में रहने के दौरान कैदियों को अस्थायी रूप से सेल फोन तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। इसके अलावा, 2020 में, स्कॉटलैंड के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि तालिबान के एक आतंकवादी को अफगानिस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहि।  क्योंकि उसे पश्चिमी सहयोगियों, संभवतः ब्रिटिश सैनिकों सहित, के खिलाफ लड़ने से PTSD हुआ था, और इसके बजाय उसे यूके में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उनके गृह देश में समान स्तर की देखभाल उपलब्ध नहीं थी।

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