इस देश में प्रधानमंत्री ही हड़ताल पर चली गईं, कामकाज हुआ ठप्प ! जानिए क्या है मामला ?

रेक्याविक: महज 380,000 की आबादी वाले उत्तर-पश्चिम यूरोप के एक छोटे से देश आइसलैंड में मंगलवार, 24 अक्टूबर, 2023 को एक महत्वपूर्ण हड़ताल देखी गई। यहाँ प्रधान मंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर (Katrin Jakobsdottir) ने हजारों महिलाओं के साथ इस हड़ताल में भाग लिया, जिसका उद्देश्य वेतन को संबोधित करना था। पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता और लैंगिक हिंसा का मुकाबला करना था। विशेष रूप से, पीएम जैकब्सडॉटिर हड़ताल पर जाने वाले दुनिया के पहले प्रधान मंत्री बनीं।

दरअसल, वेतन में लैंगिक असमानताओं को उजागर करने और लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 'महिला दिवस अवकाश' के नाम से जाना जाने वाला विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रधान मंत्री जैकब्सडॉटिर ने पहले 'क्या आप इसे समानता कहते हैं?' नारे के तहत इस हड़ताल में भाग लेने के अपने इरादे की घोषणा की थी। निर्दिष्ट दिन पर, उन्होंने काम नहीं किया और कैबिनेट बैठक रद्द कर दी, केवल पुरुष मंत्री एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए संसदीय सत्र में शामिल हुए।

हड़ताल के आयोजकों ने आप्रवासियों सहित आइसलैंड की सभी महिलाओं को पूरे दिन के लिए घरेलू कामकाज सहित भुगतान और अवैतनिक दोनों तरह के काम बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य समाज में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देना था। आइसलैंड में, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने वेतन असमानता पर अपनी निराशा व्यक्त की। नतीजतन, 'महिला दिवस अवकाश' पर, महिलाएं न केवल अपने नियमित रोजगार बल्कि घरेलू कर्तव्यों से भी दूर रहीं, जिससे कर्मचारियों की कमी के कारण स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

यह ध्यान देने योग्य है कि आइसलैंड पिछले 14 वर्षों से लगातार लैंगिक समानता में अग्रणी स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच ने 91.2 प्रतिशत स्कोर के साथ आइसलैंड को लिंग समानता, विशेषकर वेतन में समानता हासिल करने के सबसे करीब देश के रूप में मान्यता दी है। आइसलैंड को अक्सर 'नारीवादी स्वर्ग' कहा जाता है। पीएम जैकब्सडॉटिर ने लैंगिक वेतन अंतर को कम करने और लैंगिक समानता हासिल करने में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एक ऐसे समाज की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो कल्याण को बढ़ावा देता है, माता-पिता की छुट्टी, बच्चों की देखभाल और सांस्कृतिक बदलाव की पेशकश करता है।

बता दें कि, यह पहली बार नहीं है जब आइसलैंड में 'वुमेन डे ऑफ' मनाया गया है। इसकी शुरुआत लगभग 50 साल पहले, 1975 में हुई थी, जब आइसलैंड की 90 प्रतिशत महिलाएं हड़ताल पर चली गईं थीं, जिससे देश में महत्वपूर्ण बदलाव आए। विशेष रूप से, इस हड़ताल के बाद आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसके बाद, 1985, 2005, 2010, 2016 और 2018 में इसी तरह की हड़तालें हुईं, जिसमें कुछ प्रतिभागियों का मानना ​​था कि लैंगिक समानता के लक्ष्यों को पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया है।

आइसलैंडिक फेडरेशन फॉर पब्लिक वर्कर्स की हड़ताल के आयोजक फ़्रीजा ने आइसलैंड में विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और बाल देखभाल जैसे कम मूल्य वाले और कम भुगतान वाले महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों में लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आइसलैंड के सांख्यिकी विभाग ने बताया कि कुछ नौकरियों में महिलाएं अभी भी अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम से कम 20 प्रतिशत कम कमाती हैं, और आइसलैंड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि आइसलैंड की 40 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवनकाल के दौरान लिंग-आधारित और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।

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