नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसे "प्यारी दीदी योजना" नाम दिया गया है। इस योजना के तहत कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो यह योजना उसकी पहली कैबिनेट बैठक में लागू की जाएगी।
उन्होंने इसे कर्नाटक मॉडल पर आधारित बताया, जहां कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। हालाँकि, चुनावी माहौल में कांग्रेस ने यह वादा तो कर दिया है, लेकिन क्या पार्टी ने इसके लिए दिल्ली की आर्थिक स्थिति का आकलन किया है? कर्नाटक में इसी तरह की योजना लागू करने के बाद सरकार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। वहां के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि चुनावी गारंटियां सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही हैं और विकास कार्यों के लिए धन नहीं बचा है। यही डीके शिवकुमार थे, जिन्होंने विधायकों को विकास के लिए फंड जारी करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि अभी पैसा चुनावी गारंटियों में लग रहा है।
दिल्ली में 2500 रुपये प्रति महिला प्रतिमाह का वादा करना कर्नाटक की तुलना में कहीं बड़ी चुनौती होगी। कर्नाटक में जहां महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे थे, वहां भी सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। ऐसे में दिल्ली में यह योजना कैसे लागू होगी, यह बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि कांग्रेस दिल्ली में पिछले दो विधानसभा चुनावों से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में इस योजना को लागू करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस को चुनाव जीतना होगा।
चुनाव से पहले ऐसे वादे करना आम बात है, लेकिन इन्हें लागू करना कितना व्यावहारिक है, यह एक अलग मुद्दा है। कर्नाटक के अनुभव को देखते हुए, दिल्ली में 2500 रुपये की गारंटी देना न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस वादे के सहारे दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है, या यह भी केवल एक चुनावी दांव बनकर रह जाएगा।
बता दें कि, दिल्ली विधानसभा चुनाव फ़रवरी में होने की संभावना है। सत्ताधारी, आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहले ही 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी महिलाओं के लिए "महिला सम्मान योजना" का ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने पर महिलाओं को 1000 रुपये के बजाय 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। दूसरी ओर, बीजेपी ने भी अपनी पहली सूची में 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने 48 उम्मीदवार घोषित किए हैं और इस बार दिल्ली में सत्ता के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है।
