'अगर जीते तो हर घर को देंगे 1-1 लाख..', झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान, चुनावी तैयारी में झामुमो

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष पर तीखा हमला किया। भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और केंद्र की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने घोषणा की कि यदि 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनी, तो हर घर को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

सीएम सोरेन ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने डेढ़ लाख नौकरियां प्रदान की, लेकिन इसके बदले में उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार को पांच महीने और मिलते, तो पांच लाख नौकरियां प्रदान की जाती। सोरेन ने विपक्ष के विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हिन्दू-मुस्लिम मुद्दों को लेकर वोट मांगते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन रांची, धनबाद और जमशेदपुर की बढ़ती जनसंख्या की जांच नहीं करते।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी ऐलान किया कि राज्य का युवा अगर अग्निवीर के रूप में शहादत प्राप्त करता है, तो उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान और आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 30 लाख 'अबुआ आवास' देने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में बच्चियों को साइकिल देने के बाद अब उन्हें पोशाक भी प्रदान की जाएगी। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन चार विधेयक पारित किए गए, जिनमें झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 और झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक शामिल हैं।

बता दें कि, झारखंड सरकार ने इस साल फ़रवरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वहीं, झारखंड की आबादी लगभग 4 करोड़ है। अगर इन 4 करोड़ लोगों के एक करोड़ घर भी मानें, और उनमे से 50 लाख घर गरीबों के मानें जाएं, तो सोरेन के वादे के मुताबिक, 50 लाख घरों को एक-एक लाख देने होंगे, जिसमे सरकार का आधा बजट खप जाएगा, फिर शिक्षा, स्वास्थय, सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जल, बिजली, सड़क, और अन्य विकास कार्यों के लिए सरकार क्या करेगी ? जाहिर है, लोन लेगी, लेकिन लोन कैसे चुकाएगी ? महंगाई बढ़ेगी, या फिर कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लिया जाएगा और आख़िरकार राज्य दिवालिया और पैसा जुटाने के लिए जनता पर बोझ यानी महंगाई। इसलिए जनता चुनावी वादों पर थोड़ा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं ? 

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