‘हमारी दुश्मन की मदद करेंगे तो आपसी सहयोग मुश्किल’, शेख हसीना को शरण देने पर भारत पर भड़की खालिदा जिया की BNP भड़की

‘हमारी दुश्मन की मदद करेंगे तो आपसी सहयोग मुश्किल’, शेख हसीना को शरण देने पर भारत पर भड़की खालिदा जिया की BNP भड़की
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राजनीतिक अशांति के बीच शेख हसीना के इस्तीफे के पश्चात्, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने कहा है कि हसीना का भारत में रहने का फैसला उनका और भारत की सरकार का है. हालांकि, पार्टी के एक नेता ने यह भी स्वीकार किया कि बांग्लादेश के लोग इस स्थिति को सकारात्मक तरीके से नहीं देखेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यह भी उल्लेख किया कि भविष्य में भारत एवं बांग्लादेश के रिश्तों में जनता की भावनाओं का महत्व होगा।

शेख हसीना के इस्तीफे के पश्चात्, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य हाल के महीनों में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करना, शांति तथा कानून व्यवस्था को बहाल करना है। इसके अतिरिक्त, अंतरिम सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार समाप्त हों तथा आगामी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाएं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अमीर खासरू महमूद चौधरी ने आरोप लगाया कि शेख हसीना बांग्लादेश में "मोस्ट वांटेड" हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि हसीना को उनके कार्यकाल के चलते किए गए कथित अपराधों, जैसे हत्याओं, जबरन गायब होने तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों में न्याय का सामना करना पड़ेगा।

चौधरी ने यह भी कहा कि शेख हसीना एवं भारत सरकार के बीच यह तय करना उनका व्यक्तिगत मामला है कि वह भारत में रहें या नहीं, किन्तु बांग्लादेश के लोगों का मानना ​​है कि भारत को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उनके अनुसार, दोनों देशों के बीच संबंधों की गुणवत्ता अंततः आम जनता की भावनाओं पर निर्भर करती है, न कि किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र के बीच के रिश्तों पर। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने पहले चुनावों का बहिष्कार किया था, यह आरोप लगाते हुए कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई है कि वे हसीना के निरंकुश शासन के अंत के पश्चात् देश में लोकतंत्र की बहाली करेंगे और चुनावी प्रक्रिया को तेज करेंगे।

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