मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इम्पोर्टेड या आयातित स्कॉच व्हिस्की पर एक्साइज ड्यूटी की दर में 50 फीसदी की कटौती की है. इससे राज्य में इसका दाम अन्य राज्यों के सामान हो जाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी है. अधिकारी ने कहा है कि, 'स्कॉच व्हिस्की पर आबकारी शुल्क को विनिर्माण लागत के 300 से घटाते हुए 150 फीसदी कर दिया गया है.'
अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी की गई है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार को इम्पोर्टेड स्कॉच की बिक्री पर वार्षिक रूप से 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है. अधिकारी ने कहा कि इस कटौती से सरकार का राजस्व बढ़कर 250 करोड़ रुपए पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि इससे शराब की बिक्री भी एक लाख बोतल से बढ़कर 2.5 लाख बोतल हो जाएगी. शुल्क में कमी के कारण अन्य राज्यों से स्कॉच की तस्करी और नकली शराब की बिक्री पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा. आबकारी शुल्क में कटौती से महाराष्ट्र में इम्पोर्टेड व्हिस्की के भाव कम हो गए हैं. इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में इजाफा होगा. खबर के अनुसार, अभी 1 लाख बोतलों की बिक्री एक दिन में होती है, शुल्क कम होने से बोतलों की बिक्री बढ़कर ढाई लाख पर पहुंचने की संभावना है.
बात दें कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सरकारों को सबसे अधिक राजस्व शराब से मिलता है. महाराष्ट्र में इम्पोर्टेड व्हिस्की के रेट में कटौती की गई है. महाराष्ट्र सरकार ने आबकारी शुल्क में 50 फीसदी की कटौती कर दी है. इससे व्हिस्की की कीमत में काफी कमी आई है. अब महाराष्ट्र के लोगों को कम कीमत पर इम्पोर्टेड स्कॉच मिल सकेगी.
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