वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2022 की स्पीच में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ एलान किए है. जिनमे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई बैटरी स्वैप पॉलिसी का एलान भी किया है. सरकार ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य लाभों के साथ-साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी भुगतान का भी एलान कर दिया है, जो अंततः ग्रामीण बाजारों में ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ने में सहायता करने वाला है.
कार बाइक स्कूटर के सस्ते होने की उम्मीद नहीं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां इंडिया में बड़े पैमाने पर ऑटो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ एलान भी किए है, वहीं ऑटोमोटिव उद्योग की सभी उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हो पाई है. नए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन, टैक्स कटौती और संशोधित शुल्क संरचना जैसी प्रमुख चीजों में लगभग कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नही मिला है. साथ ही, ऑटो उद्योग को बढ़ती इनपुट लागत से उबरने में सहायता करने के लिए कोई बड़ा एलान नहीं किया गया है. इतना ही नहीं यह बहुत कम संभावना है कि कार, बाइक, स्कूटर के दाम में भी गिरावट आ सकती है. इसके बजाय, वाहन निर्माताओं पर निरंतर दबाव के परिणामस्वरूप लघु से मध्यम अवधि में लागत में वृद्धि भी देखी जा सकती है.
डिफेंस आरएंडडी में प्राइवेट प्लेयर्स: रक्षा आरएंडडी को निजी कंपनियों के लिए खोलने का एलान भारत में ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए एक नया ग्रोथ सेगमेंट खोल सकती है. TATA Motors और महिंद्रा जैसे कार निर्माता पहले से ही अपने-अपने विंग के जरिए रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं. वे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वाहन बनाने का काम कर रहे है. अब, निजी प्लेयर्स के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को खोलने से उन्हें नए राजस्व और विकास क्षेत्र में मदद मिलेगी. हालांकि, यह केवल कुछ प्लेयर्स तक ही सीमित हो सकता है.
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