मंगलागिरी: महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वाल्मीकि और बोया की मांग को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष लंबे समय से लंबित मुद्दे को हल करने की जरूरत बताई। संसद में एक विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश के वाल्मीकि और बोया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में शामिल करने का आग्रह किया गया।
वही आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाकों में रहने वाले ये दोनों समुदाय गरीबी से जूझ रहे हैं। इन समुदायों ने परंपरागत रूप से वन उपज का शिकार और इकट्ठा करके अपनी आजीविका अर्जित की है। 1964 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने यह कहते हुए एक आदेश पारित किया कि रायलसीमा और तटीय आंध्र में वाल्मीकि / बोया एक ही हैं। 1968 में, दोनों समुदायों को क्षेत्रों की परवाह किए बिना एसटी सूची में शामिल किया गया था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंतराम आयोग और कई अन्य पैनल द्वारा अनुकूल सिफारिशों के बावजूद वाल्मीकि और बोया समुदायों को एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया था। नायडू ने मोदी को बताया कि 1 दिसंबर, 2017 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने भारत सरकार को वाल्मीकि/बोया को एसटी सूची में शामिल करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने बताया कि एपी एससी / एसटी आयोग ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और निष्कर्ष निकाला कि वाल्मीकि / बोया को एसटी सूची में शामिल करने की आवश्यकता है।
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