मुंबई के रियल्टी और अन्य पर छापे के बाद आईटी विभाग ने 184 करोड़ रुपये के काले धन का लगाया पता

अन्य
Oct 16 2021 09:40 AM

मुंबई: आयकर विभाग ने मुंबई के दो रियल एस्टेट व्यवसाय समूहों का पता लगाया है, 7 अक्टूबर को शुरू हुई खोजों में 184 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है, हालांकि आयकर विभाग ने समूहों या व्यक्तियों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। उनके गृह नगर बारामती में भी छापेमारी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार से जुड़े लोगों के नाम संदिग्ध थे।

मुंबई, पुणे, गोवा, जयपुर और बारामती में फैले लगभग 70 परिसरों में तलाशी ली गई। विभाग ने कहा कि "महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली परिवार" की संलिप्तता से धन का संदिग्ध प्रवाह हुआ था। छापेमारी शुरू होने के दिन से ही पवार प्रतिशोध का आरोप लगा रहे हैं। विभाग ने कहा कि संदिग्ध तरीके से पेश की गई धनराशि का उपयोग 170 करोड़ रुपये की विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था, जैसे कि मुंबई में एक प्रमुख स्थान पर एक कार्यालय भवन, दिल्ली के पॉश इलाके में एक फ्लैट, एक रिसॉर्ट गोवा में, महाराष्ट्र में कृषि भूमि और चीनी मिलों में निवेश करने वाले है।

2.13 करोड़ और आभूषण रु. 4.32 करोड़ जब्त किए गए हैं। कहा जा रहा है कि आगे की जांच जारी है। एक सप्ताह से अधिक समय से चल रही जांच में दो व्यापारिक समूहों के कंपनियों के वेब के साथ लेन-देन की पहचान की गई, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

आज सावधान रहें इन 4 राशियों के लोग

होंडा से लेकर कावासाकी तक दोपहिया उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना ध्यान करेंगे केंद्रित

केंद्र ने छोटे शहरों से त्योहारी सीजन में कड़ी सुरक्षा रखने को कहा

Disclaimer : The views, opinions, positions or strategies expressed by the authors and those providing comments are theirs alone, and do not necessarily reflect the views, opinions, positions or strategies of NTIPL, www.newstracklive.com or any employee thereof. NTIPL makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use.
NTIPL reserves the right to delete, edit, or alter in any manner it sees fit comments that it, in its sole discretion, deems to be obscene, offensive, defamatory, threatening, in violation of trademark, copyright or other laws, or is otherwise unacceptable.