सैलरीड क्लास की बढ़ रही उम्मीद, जानिए कैसा होगा इस बार का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को आम बजट पेश करने वाली है. सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स इस बजट से इनकम टैक्स में राहत का अनुमान भी जाता रहे है. आयकर विभाग ने मुताबिक 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का लगभग 50 प्रतिशत सैलरीड क्लास ने भरा था. इसलिए ऐसे टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करने वाली है. हाल ही में वित्त मंत्री ने बोला था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती हैं. सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाने वाली है. 

टैक्स लिमिट में इजाफा: बढ़ती महंगाई के कारण से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी भी हो चुकी है. ऐसे में टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम के अंतर्गत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये होने की उम्मीद कर रहे हैं. 2.5 से 5 लाख तक की सैलरी पर 5 फीसदी और पांच से 7.5 लाख पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ रहा है. 

80C के तहत छूट की लिमिट: इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्सपेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट भी दी जा रही है. टैक्सपेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने  की मांग भी कर रहे है. अगर बजट में सरकार इसपर निर्णय भी ले रही है, तो टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे सेविंग ऑप्शन इसी के अंतर्गत आ रहे है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन: इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के अंतर्गत हर वर्ष छूट मिलती है. सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद भी करबे में लगे हुए है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर पाएंगे.

रिटायरमेंट प्लान निवेश: नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करने वाली है. बोला जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के अंतर्गत मौजूदा छूट लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर सकती है. 

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम: सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की मौजूदा सीमा 25,000 रुपये है. अनुमान  जताया जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है. जिसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है.

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