नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर, लाल किला विशेष अतिथियों - अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे स्थानों में चीन सीमा पर स्थित लगभग 662 गांवों के ग्राम प्रधानों (सरपंचों) का स्वागत करेगा। ये गांव सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) का हिस्सा हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने अपने कर्मियों को सरपंचों और मेहमानों के साथ संपर्क अधिकारी (LO) नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये LO उनके साथ उनके गांवों से दिल्ली तक और वापस यात्रा करेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, चुने गए LO इन जिलों में ITBP इकाइयों से आएंगे। वे अपने जिले में शुरुआती बिंदु से लेकर दिल्ली तक और फिर वापस आने तक समूहों के साथ रहेंगे, जब तक कि समूह को स्थानीय प्रशासन को सौंप नहीं दिया जाता। बता दें कि, चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2022 के बजट में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पेश किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल में इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। कार्यक्रम का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सीमावर्ती जिलों में लगभग 2,967 गांवों का विकास करना है। पहला चरण लगभग 662 गांवों पर केंद्रित है।
इन गांवों के सरपंचों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। उनमें से एक, सरिता रावत ने कहा कि उन्हें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था और वह इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। सरकार ने इस पहल के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मई में एक कार्यशाला के दौरान रणनीतिक योजना में इन जीवंत गांवों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। पिछले नौ वर्षों में, सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।
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