नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार (25 जुलाई) को लाओस में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के लिए "पूर्ण सम्मान" की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि राजनयिक संबंधों को "स्थिर" करना भारत और चीन दोनों के "पारस्परिक हित" में है।
दोनों नेता दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की बैठकों में शामिल होने के लिए लाओस की राजधानी विएंतियाने में मिले। यह एक महीने के भीतर जयशंकर और यी के बीच दूसरी मुलाकात थी। जयशंकर और यी ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "मजबूत मार्गदर्शन" देने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की। जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि, "आज विएंतियाने में सीपीसी पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चल रही चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंबित होगी। विघटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पर सहमति हुई। LAC और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें तत्काल मुद्दों को उद्देश्य और तत्परता की भावना के साथ देखना चाहिए।"
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वांग यी ने आशा जताई है कि दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि दोनों पड़ोसी एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रह सकें, तथा सभी समुदायों को एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक धारणा विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। चीनी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि चीन-भारत संबंधों को पुनः पटरी पर लाना 'ग्लोबल साउथ' के देशों के हित और "साझा आकांक्षाओं" में भी होगा। भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जयशंकर-वांग यी वार्ता लद्दाख में सीमा विवाद के पांचवें साल में प्रवेश करने के बीच हुई।
दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। गुरुवार की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वार्ता ने जयशंकर और वांग यी दोनों को अस्ताना बैठक के बाद सीमा की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर दिया। बयान में कहा गया कि इसके अलावा, दोनों पक्ष चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय पर कार्य तंत्र (WMCC) की जल्द ही बैठक करेंगे।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि दोनों पक्षों को प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और दोनों सरकारों के बीच अतीत में हुई सहमतियों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। भारत और चीन ने लद्दाख गतिरोध को हल करने के लिए अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता की है, जो दशकों में दोनों पड़ोसियों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष है। भारत चीन पर देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों से पीछे हटने का दबाव बना रहा है। उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का अंतिम दौर फरवरी में आयोजित किया गया था। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत और चीन दोनों ने ज़मीन पर "शांति और स्थिरता" बनाए रखने और आगे के रास्ते पर संचार जारी रखने पर सहमति जताई।
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