भारत शुक्रवार से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दौरान देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया बिल लाने की योजना बना रहा है।
प्रस्तावित कानून के अनुसार, यह आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा और ब्लॉकचैन, क्रिप्टोक्यूरेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देगा, निम्न घर के बुलेटिन के अनुसार संसद का।
भारत की मौद्रिक नीति नियामक ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक 80% देश की मुद्रा को प्रतिबंधित करने के फैसले के बाद कई महीनों के दौरान क्रिप्टो लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों ने सितंबर में शीर्ष अदालत में एक मुकदमा का जवाब दिया और मार्च 2020 में राहत प्राप्त की।
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