जिनेवा: संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के उप प्रतिनिधि आर रविंद्र ने गाजा पट्टी में तत्काल और व्यापक युद्धविराम की जोरदार मांग की है, साथ ही बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। उन्होंने मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान यह अपील की। राजदूत आर रविन्द्र ने गाजा में सभी शत्रुता को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया।
संयुक्त राष्ट्र सत्र में उनके वक्तव्य ने मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, तथा सभी संबंधित पक्षों से संघर्ष से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हाल ही में मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की खुली बहस के दौरान, भारत ने गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम के लिए अपना आह्वान दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप प्रतिनिधि आर रवींद्र ने बंधकों की बिना शर्त रिहाई की आवश्यकता पर जोर दिया और 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की, साथ ही चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष में नागरिकों के हताहत होने पर चिंता व्यक्त की।
भारत ने सभी संबंधित पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। राजदूत आर रविंद्र ने कहा, "हम तत्काल और पूर्ण युद्धविराम की आवश्यकता पर जोर देते हैं, साथ ही गाजा में आवश्यक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के साथ सुरक्षित और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त, हम सभी बंधकों की शीघ्र और बिना शर्त रिहाई का आग्रह करते हैं।"
इजरायल और फिलिस्तीनी नेताओं के साथ समाधान की तलाश में कतर और मिस्र जैसे देशों के कूटनीतिक प्रयासों को स्वीकार करते हुए, भारत ने दो-राज्य समाधान के लिए अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। इस समाधान का उद्देश्य इजरायल के साथ-साथ एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करना है, जो पारस्परिक रूप से सहमत सीमाओं का सम्मान करता है और इजरायल की सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है।
राजदूत आर रविन्द्र ने फिलिस्तीन को भारत की ओर से दी जाने वाली पर्याप्त विकास सहायता पर प्रकाश डाला, जिसकी कुल राशि लगभग 120 मिलियन डॉलर है। इसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए) को दिया गया 35 मिलियन डॉलर का योगदान शामिल है। 2018 से, भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए को सालाना 5 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है और 2.5 मिलियन डॉलर का वितरण पहले ही कर चुका है, जिसकी पहली किस्त 15 जुलाई, 2024 को हस्तांतरित की जाएगी। भारत ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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