काले धन और मनी लॉन्डरिंग पर क्या कार्रवाई की ? सरकार ने संसद में दिया जवाब

नई दिल्ली: भारत ने पिछले नौ वर्षों में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अपने प्रयासों को काफी बढ़ा दिया है, जैसा कि मंगलवार को संसद को दी गई रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया है। सरकार ने काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम के तहत 652 मामलों में 163 जांच शुरू की हैं और मूल्यांकन आदेश जारी किए हैं, जिससे ₹17,162 करोड़ की मांग की गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में ये आंकड़े दिए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 तक सरकार ने अधिनियम की धारा 10(3) और 10(4) के तहत आदेश पारित किए थे, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त मांग हुई और 163 अभियोग शुरू किए गए। मंत्री ने यह भी बताया कि 2019-20 से 2023-24 तक इनमें से 109 अभियोग शुरू किए गए।

जुलाई 2015 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा पेश किया गया काला धन अधिनियम, विदेशों में जमा काले धन और ऐसी संपत्तियों से संबंधित करों की चोरी से निपटने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस मुद्दे को हल करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) भी स्थापित किया गया था। इस कानून ने व्यक्तियों को अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने का एक बार का अवसर प्रदान किया। 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2015 तक तीन महीने की अनुपालन अवधि के दौरान, ₹4,164 करोड़ की संपत्ति से संबंधित 648 खुलासे किए गए, जिससे कुल मिलाकर लगभग ₹2,476 करोड़ का कर और जुर्माना वसूला गया।

इसके अलावा, चौधरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर अपडेट दिया। 31 जुलाई, 2024 तक, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 7,083 मामले दर्ज किए थे और ₹1.31 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की थीं। 1 जनवरी, 2019 से 31 जुलाई, 2024 के बीच, 4,467 पीएमएलए मामले दर्ज किए गए और इनमें से 831 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए। ईडी ने 1 जनवरी, 2019 से पीएमएलए के तहत 1,519 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किए हैं। 2002 में अधिनियमित और 1 जुलाई 2005 को क्रियान्वित पीएमएलए, ईडी को बयान दर्ज करने और उनका प्रयोग आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है, जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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