नई दिल्ली: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की है कि सरकार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करेगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना विस्तारित करने पर हमारे निरंतर जोर के साथ, 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी स्थापित की जाएगी।"
इस फंड का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र के नेतृत्व में अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न उद्योगों में निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए 1 लाख करोड़ रुपये के बड़े वित्तपोषण पूल का हिस्सा है। भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISPA) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए के भट्ट ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि, "अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने के लिए बजट का दृष्टिकोण इस क्षेत्र के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने से अंतरिक्ष और उपग्रह निर्माण उद्योग में काफी वृद्धि होगी, जो लंबे समय से अंतरिक्ष पार्कों के निर्माण की वकालत करता रहा है।
ये पहल भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। बजट #विकसितभारत2047 पहल के तहत एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाल ही में मिली सफलताओं के बाद उठाया गया है, जिसमें चंद्रयान-3 चंद्र मिशन और अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप का उदय शामिल है। एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत वर्तमान में 18 संचार उपग्रहों और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों सहित 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है। सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि 300 से अधिक भारतीय संस्थाओं ने विभिन्न अंतरिक्ष-संबंधी गतिविधियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) को 440 आवेदन प्रस्तुत किए हैं।
इसके अलावा, अंतरिक्ष पहलों को समर्थन देने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ 51 समझौता ज्ञापनों और 34 संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस घोषणा से भारत में 180 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और भारत को वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की सरकार की रणनीति के अनुरूप है।
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