भारतीय नौसेना को अलग से मिलेंगे 26 राफेल जेट, समुद्र से दुश्मन पर रखेंगे नज़र, फ्रांस के साथ हुई एक और बड़ी डील

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना अब अपने विमान वाहक, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक से राफेल लड़ाकू विमानों को संचालित करने के एक कदम और करीब पहुंच गई है। फ्रांस ने विस्तृत बोली के साथ 26 लड़ाकू विमानों के लिए नौसेना के अनुरोध का आधिकारिक तौर पर जवाब दिया है। नई दिल्ली अब पेरिस के साथ अनुबंध वार्ता में प्रवेश करने से पहले बोली का बारीकी से मूल्यांकन करेगी। यह सौदा 5.5 बिलियन यूरो - लगभग 50,000 करोड़ रुपए के दायरे में होने की उम्मीद है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदे जा चुके हैं। 

नौसेना ने दोनों वाहकों पर मिग-29K जेट के पूरक के रूप में राफेल जेट प्राप्त करने की योजना बनाई है। मिग-29K विश्वसनीयता संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। मुद्दों को रेखांकित करते हुए, 2016 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि, "मिग-29K, जो एक वाहक-जनित बहु-भूमिका विमान है और अभिन्न बेड़े वायु रक्षा का मुख्य आधार है, समस्याओं से भरा हुआ है।" इसमें कहा गया था कि, "सबसे अच्छी स्थिति में, एक मिग-29 जेट तैनात किए जाने वाले समय के 50 प्रतिशत से भी कम समय में परिचालन के लिए पूरी तरह से फिट होगा।"

बता दें कि, नौसेना ने मिग-29K की उपलब्धता में सुधार किया है, फिर भी वह राफेल को ऐसे समय में चाहती है जब चीन अपने तीसरे विमानवाहक पोत को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अगस्त में कहा कि, "वर्तमान में, मिग-29 जेट INS विक्रांत लड़ाकू बेड़े का हिस्सा हैं। अत्याधुनिक फ्रांसीसी लड़ाकू जेट राफेल-एम मिग-29 की जगह लेंगे।" 

नौसेना के सूत्रों ने कहा है कि निकट भविष्य में चीन द्वारा हिंद महासागर में एक वाहक युद्ध समूह का संचालन करने की पूरी संभावना है। राफेल जेट हासिल करने के फैसले को भी इसी पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है। चीन पहले से ही हिंद महासागर में जिबूती में अपना पहला विदेशी बेस संचालित कर रहा है, जहां उसने युद्धपोतों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। बता दें कि, पिछले साल कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं, जिससे पता चला कि अफ्रीका के हॉर्न पर जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा पूरी तरह से चालू है और हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात चीनी युद्धपोतों का समर्थन करता है।

जिबूती में चीन का बेस उसका पहला विदेशी सैन्य बेस है, जिसे 590 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया है। यह रणनीतिक बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर स्थित है जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को अलग करता है और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में से एक, स्वेज़ नहर के दृष्टिकोण की रक्षा करता है। गुप्त तटों के नौसेना विश्लेषक एचआई सटन कहते हैं कि, ''चीन का जिबूती बेस ''एक किलेबंद तरीके से बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा की परतें हैं जो लगभग मध्ययुगीन दिखती हैं, आधुनिक औपनिवेशिक किले की तरह। इसे स्पष्ट रूप से सीधे हमले का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।''

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