मोदी सरकार ने दिया सवर्णों को आरक्षण, रेलवे देगा 23 हज़ार नौकरियां

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा है कि रेलवे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी विभाग बनने को तैयार है और अगले दो वर्षों में लगभग 23000 नौकरियां उपलब्ध कराएगा। गोयल ने कहा है कि रेलवे आगामी छह महीनों में लगभग 1.31 लाख कर्मचारियों की भर्ती करेगा और अगले दो वर्षों में लगभग एक लाख कर्मचारियों कि और भर्ती निकालेगा। 

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उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे में 15,06,598 कर्मचारियों का मंजूर संख्या बल है। इनमें से 12,23,622 कर्मचारी वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हैं। बाकी 2,82,976 पद रिक्त हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि रेलवे में 1,51,548 पदों की भर्ती जारी है, इससे 1,31,428 पद अभी भी रिक्त हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 53,000 रेलवे कर्मचारी वर्ष 2019, 2020 में और 46000 कर्मचारी 2020-2021 में रिटायर होंगे। इससे लगभग एक लाख लोगों के लिए अतिरिक्त जगह बनेगी। गोयल ने कहा है कि, रेलवे की योजना अगले दो सालों में चार लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की है।

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उन्होंने कहा है कि, ‘‘हमने अग्रिम में योजना बनाई है ताकि रेलवे में अब कोई भी पद रिक्त नहीं रहे। जब भी रिटायरमेंट होगी, पद भर दिए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे नये संशोधन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी विभाग बन जाएगा जिसमें अगले दो सालों में उनके लिए 23 हजार भर्तियां आरक्षित की जाएंगी। यद्यपि इससे मौजूदा में अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए आरक्षण में कोई असर नहीं पड़ेगा।’’ 

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