नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। यह जानकारी IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) में जारी की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर में 6.5% की गिरावट का अनुमान भी लगाया गया है।
IMF ने बताया कि भारत की जीडीपी वृद्धि 2023 में 8.2% से घटकर 2024 में 7% और 2025 में 6.5% रहने की उम्मीद है। इस गिरावट का कारण महामारी के दौरान बनी दबी हुई मांग में कमी को माना जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप चल रही है। तत्काल भविष्य से परे देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मध्यम अवधि में धीमी वृद्धि का अनुमान है। वाशिंगटन में विश्व बैंक के साथ अपनी वार्षिक बैठकों के दौरान आईएमएफ ने सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर इशारा किया।
रिपोर्ट ने अमेरिका के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को भी संशोधित किया है, 2024 के अनुमान को 2.6% के पिछले पूर्वानुमान से बढ़ाकर 2.8% कर दिया है, और 2025 के अनुमान को 1.9% के पिछले अनुमान की तुलना में 2.2% पर समायोजित किया है। वैश्विक विकास 2024 और 2025 दोनों के लिए 3.2% पर स्थिर रहने की उम्मीद है। हालाँकि, चीन के लिए 2024 के लिए 5% से घटाकर 4.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2025 का अनुमान 4.5% पर अपरिवर्तित बना हुआ है।
आईएमएफ की रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें मुद्रास्फीति के बारे में कुछ आशावाद है, लेकिन उच्च ऋण स्तरों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बारे में सावधानी है। संगठन ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष उस क्षेत्र में कमोडिटी की कीमतों और व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा, "ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ वैश्विक लड़ाई काफी हद तक जीत ली गई है, भले ही कुछ देशों में मूल्य दबाव बना हुआ है।" उन्होंने कहा कि अमेरिका में मजबूत विकास के साथ-साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी प्रगति हुई है, जो देश में मजबूत उत्पादकता वृद्धि को उजागर करता है।
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