रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर 'भूमि जिहाद' और 'लव जिहाद' में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, इसी के कारण राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। रांची के प्रभात तारा मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि, "आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री होने के नाते, उन्हें (हेमंत सोरेन) अपने लोगों की परवाह नहीं है। इसके बजाय, वे आदिवासी बहुल राज्य में भूमि जिहाद और लव जिहाद का प्रचार कर रहे हैं, जिससे जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहे हैं।" बता दें कि, हाल ही में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमे बांग्लादेशी घुसपैठिए, आदिवासियों को धमका रहे थे। मरांडी ने भी इसको लेकर सोरेन सरकार पर सवाल उठाए थे।
"जीना मुश्किल कर देंगे"
— Babulal Marandi (@yourBabulal) July 19, 2024
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को दी जा रही इस खतरनाक धमकी को सुनिए और झारखंड के खौफनाक भविष्य का अंदाजा लगाईए!
पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना अंतर्गत गायबथान में 'लैंड जिहाद' का मामला सामने आया है, जहां घुसपैठियों ने जमीन मालिकों… pic.twitter.com/oELW8fYF9P
गृह मंत्री ने दावा किया कि हज़ारों अवैध (बांग्लादेशी) अप्रवासी, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं और झारखंड में ज़मीन खरीद रहे हैं, जिससे भविष्य में आदिवासियों की आबादी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि, "अगर देश में कहीं भी आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, तो वह सिर्फ़ झारखंड में है। अगर झारखंड के लोग भाजपा को सत्ता में लाते हैं, तो उनकी ज़मीन, आबादी और आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए एक श्वेत पत्र लाया जाएगा। जिस तरह से अवैध अप्रवासी राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उसका सीधा असर युवाओं के रोज़गार पर पड़ रहा है।"
अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की सभी समस्याओं पर आँखें मूंद ली हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति के बारे में चिंतित हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासियों की प्रगति का उनका मतलब "अपने परिवार की प्रगति" है। उन्होंने कहा कि, “यह हमारी सरकार है जो आदिवासियों के कल्याण के बारे में चिंतित है। यह भाजपा ही थी जिसने बाबू लाल मरांडी जी को राज्य का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। हमने एक आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। यह हमारी सरकार है जिसने सुनिश्चित किया कि रेलवे स्टेशन पर संथाली भाषा में घोषणाएं की जाएं।”
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