'वो जमीन फिलिस्तीन की, इजराइल ने किया कब्जा..', गाज़ा के समर्थन में उतरा जमीयत उलेमा-ए-हिंद, बंगाल में निकाला मार्च

कोलकाता: इजराइल और गाजा स्थित हमास आतंकियों के बीच चल रहे युद्ध के बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शनिवार को फिलिस्तीन के समर्थन में कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के दौरान "फ्री फिलिस्तीन" के नारे भी लगाए गए। इज़राइल ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास को नष्ट करने की कसम खाई है, जिसमें उसके लड़ाकों ने 1,300 इज़राइलियों, मुख्य रूप से नागरिकों को मार डाला और कई बंधकों को जब्त कर लिया।

#WATCH | West Bengal | Jamiat Ulema-e-Hind carries out a protest march in Kolkata, and raise slogans of "Free Palestine" amid the Israel-Palestine conflict. pic.twitter.com/g6GPXT9ZoB

— ANI (@ANI) October 14, 2023

इसके बाद से इजराइल गाजा में जवाबी हवाई हमले कर रहा है। इजराइल के मिसाइल हमले में 600 से अधिक बच्चों सहित कम से कम 1,900 गाजावासी मारे गए हैं। इज़राइल ने गाजा पट्टी में संभावित जमीनी हमले से पहले उन सभी लोगों को खाली करने की चेतावनी दी है। तेल अवीव ने भी अपनी सेना, टैंक और भारी हथियार गाजा के आसपास दक्षिणी रेगिस्तानी इलाके में स्थानांतरित कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को जमीयत गुट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने की अपील जारी की।

उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी से न्याय के सिद्धांतों में निहित स्थायी शांति की वकालत करने और निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने प्रभाव का लाभ उठाने का आग्रह किया। मदनी ने "इज़राइल द्वारा घोषित युद्ध की समाप्ति" के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अरब लीग सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप और ठोस कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने एक बयान में कहा कि, "जमीयत फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है, जिन्होंने 75 साल तक इजरायली उत्पीड़न और हिंसा को सहन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वर्तमान गंभीर स्थिति हो गई है। वे खुद को अपनी मातृभूमि में कैदियों के रूप में रह रहे हैं, अपनी मातृभूमि की आजादी और मस्जिद अल अक्सा के संरक्षण के लिए अटूट प्रयास कर रहे हैं।" रिपोर्ट के अनुसार, मदनी ने कहा कि संघर्ष का मूल कारण "इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्ज़ा" है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहमत मापदंडों के अनुसार हल किया जाना चाहिए।

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