जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में लालू के खिलाफ टली सुनवाई

रांची: इस समय की बड़ी खबर रांची से लालू प्रसाद को लेकर सुनने को मिली है. लालू यादव के विरुद्ध जेल मैनुअल उल्लंघन के केस में सुनवााई टल गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होने वाली है. जंहा लालू को हॉस्पिटल में मिल रही शाही खिदमत पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी. जेल मैनुअल को ताक पर रख कर लालू को सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराने के केस में कोर्ट के तेवर सख्त होते जा रहे हैं. इस पर 22 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

कोर्ट के सामने नहीं सूझा सरकार को जवाब: लालू प्रसाद यादव को सुविधायें देने के केस में होईकोर्ट की सख्ती के उपरांत झारखंड सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा था. दरअसल कोर्ट में पहले ये सूचना दी गयी थी कि लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट करने का निर्णय जेल अधीक्षक ने नहीं लिया था. जिसके उपरांत कोर्ट ने पूछा था कि जब जेल अधीक्षक ने सजायाफ्ता लालू यादव को बंगले में शिफ्ट करने का निर्णय नहीं लिया था तो आखिर किसके निर्देश पर और किसने ये निर्णय लिया था.

लालू के सेवादार पर भी सवाल: कोर्ट ने लालू यादव के केस में जेल मैनुअल के उल्लंघन से जुडे कई और प्रश्न पूछे थे लेकिन झारखंड सरकार के वकील कोई उत्तर दे नहीं पाये थे. कोर्ट ने पूछा था कि किस नियम के तहत लालू प्रसाद यादव को हॉस्पीटल में सेवादार दिया गया था. सरकार ने कहा था कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है. सरकार के इस जवाब के उपरांत कोर्ट ने पूछा था कि अगर किसी कैदी का उपचार जेल के बाहर हो रहा हो तो क्या उसे सेवादार कहा जा रहा है. क्या जेल मैनुअल में इसका प्रावधान है. सरकार कोर्ट को कोई जवाब नहीं दे पायी थी.

कोर्ट ने दिया था आखिरी मौका: लालू यादव से जुडे कोर्ट के अधिकतर सवालों का जवाब सरकार से नहीं मिलने पर रांची हाईकोर्ट की बेंच ने क़ड़ी नाराजगी जाहिर की थी. जिसके उपरांत सरकार ने जवाब देने के लिए और समय मांगा था. कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए आखिरी मौका देते हुए 8 जनवरी की दिनांक तय की गई थी. सरकार को 8 जनवरी को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आने को बोला गया था. रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव को सुख सुविधा उपलब्ध कराने के केस में झारखंड सरकार बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में आज क्या होने जा रहा है.

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