GST क्रियान्वयन पर अरूण जेटली ने कहा- संविधान नहीं देता अनुमति

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी विधेयक को लेकर कहा कि संविधान देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार को लेकर करीब 6 माह से अधिक की देरी करने की अनुमति नहीं देता है। उनका कहना था कि इस तरह की व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है इसके क्रियान्वयन के बाद यह आसान हो जाएगी। जीएसटी लागू हो जाने के बाद केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर समाप्त हो जाऐंगे। दरअसल करीब 29 राज्यों में कारोबार की परेशानियों को दूर किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री संसद में जीएसटी को लेकर 30 जून को मध्यरात्रि में होने वाली बैठक में शामिल न होने का निर्णय ले चुकी हैं। मगर केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि जो भी लोग इसे लागू करने के लिए 6 माह के लिए टालने का प्रयास कर रहे हैं वे संविधान की दृष्टि से संभव नहीं है।

केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि जीएसटी के लिए किया जाने वाला संविधान संशोधन इस तरह की अनुमति नहीं देता है। गौरतलब है कि जीएसटी लागू किए जाने का देशभर में कारोबारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। चैंबर आॅफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने 30 जून को दिल्ली बन्द की घोषणा  की है। दिल्ली बन्द को करीब 25 व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया है। कुछ और संगठन इस तरह की घोषणा करने में लगे हैं। कनाॅट प्लेस में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें करीब 50 ट्रेड एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। कारोबारियों द्वारा जीएसटी की अधिक दरों का विरोध किया जा रहा है।

सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा - 7 वे वेतन आयोग के भत्तों को मिली मंजूरी

GST पर पार्लियामेंट्री रिहर्सल आज, लाॅन्चिंग में सीएम ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल

GST के लिए 'वॉर रूम' तैयार, आज पार्लियामेंट में मेगा रिहर्सल