'इस्लाम हमारी प्राथमिकता, स्कूली प्रार्थनाओं में भाग ना लें मुस्लिम बच्चे..', जमीयत उलेमा-ए-हिंद का आदेश !

नई दिल्ली: जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग काउंसिल ने हाल ही में दिल्ली में दो दिवसीय बैठक की। पहले दिन आधुनिक शिक्षा के बारे में चर्चा की गई। हालांकि, दूसरे दिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक इस्लामी संगठन है, जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता इस्लाम है। इस बैठक के दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें मुस्लिम छात्रों से स्कूलों में 'शिर्क' (बहुदेववाद) माने जाने वाले किसी भी व्यवहार का विरोध करने और गैर-इस्लामिक गतिविधियों में भाग लेने से बचने का आग्रह किया गया।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने छात्रों और उनके परिवारों को निर्देश दिया कि अगर उन पर प्रार्थना और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए दबाव डाला जाता है तो वे ऐसा न करें और अगर ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो विरोध करें और कानूनी कार्रवाई करें। इसके अलावा, संगठन ने मदरसों को शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शामिल करने का विरोध व्यक्त किया, और कहा कि मदरसों को इस कानून से छूट दी जानी चाहिए। जमीयत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मदरसों को संचालित करने के अधिकार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

4-5 जून, 2024 को हुई इस बैठक में करीब 2,000 सदस्यों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पारित प्रस्तावों में मुस्लिम अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों में तौहीद (एकेश्वरवाद) के प्रति आस्था पैदा करें और शिक्षण संस्थानों में बहुदेववाद की किसी भी प्रथा से बचें। प्रस्ताव में कहा गया कि अगर उन्हें ऐसी प्रथाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो अभिभावकों और छात्रों को विरोध करना चाहिए और कानूनी उपाय अपनाने चाहिए।

प्रस्ताव में राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा प्रणाली में धार्मिक तत्वों को शामिल करने के प्रयासों की निंदा की गई, जैसे कि सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदू गीत, श्लोक या तिलक लगाना, और इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन बताया गया। यह उल्लेख किया गया कि इस्लाम का मूल विश्वास तौहीद (एकेश्वरवाद) है, और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा स्वीकार नहीं कर सकते, न ही वे अन्य धर्मों से जुड़ी प्रथाओं को स्वीकार कर सकते हैं।

जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने पहले भी मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से देश में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि, 5 जुलाई 2024 को मदनी ने स्पष्ट किया कि जमीयत एक सख्त धार्मिक संगठन है। उन्होंने कहा कि संगठन आधुनिक शिक्षा का समर्थन करता है, लेकिन उसका मानना ​​है कि बुनियादी धार्मिक शिक्षा को किसी भी स्कूली पाठ्यक्रम से पहले होना चाहिए जो शिर्क को बढ़ावा देता है।

मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4,204 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे स्कूलों में शामिल करने के फैसले का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामिक मदरसों को आरटीई अधिनियम से अलग रखा जाना चाहिए और मदरसों को चलाने का यह संवैधानिक अधिकार समझौता योग्य नहीं है।

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