जम्मू-कश्मीर: पत्थरबाजों और देशद्रोहियों को अब न नौकरी मिलेगी और न पासपोर्ट, आदेश जारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार (1 अगस्त) को देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि पत्थरबाजों और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले इन लोगों को विदेश जाने का अवसर नहीं मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CID की स्पेशल ब्रांच कश्मीर के SSP ने अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मियों को इस बाबत सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं से संबंधित मामलों में किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट तैयार करते वक़्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे वो शख्स पत्थरबाजी, कानून-व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में लिप्त न रहा हो। अगर वह ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए।

इसके साथ ही सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से भी रिपोर्ट ली जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के पास भी ऐसे लोगों की CCTV फुटेज, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो और क्वाडकॉप्टर के माध्यम से ली गईं तस्वीरें रहती हैं, इसलिए उनकी भी मदद ली जाए।

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